सरकारले विनियोजन विधेयक अर्थात् बजेटको आश्रित विधेयकका रूपमा भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक घुसाउन खोजेपछि संघीय संसद सचिवालय अलमलमा परेको छ। 

सामान्यतया विनियोजन विधेयक (बजेट) लगत्तै प्रतिनिधि सभामा दुई वटा विधेयक टेबल हुने गरेको थियो। राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक। यी विधेयकहरू संसदमा टेबल भए लगत्तै कार्यान्वयनमा जाने गरेका थिए। जसबाट भन्सार, अन्तशुल्क र विभिन्न सेवा शुल्कहरू हेरफेर हुने गर्दछन्। 

तर यसपटक सरकारले विनियोजन विधेयककै आश्रित विधेयकका रूपमा अर्को विधेयक घुसाउने प्रयास गरेको छ। त्यो पनि बिल्कुलै नयाँ विधेयक।

सरकारले भन्सार महसुल विधेयक २०८१ लाई विनियोजन विधेयककै आश्रित विधेयकका रूपमा पारित गराउने कोसिस गरेको हो। 

जबकी विगतका वर्षमा आर्थिक विधेयकमा भन्सारका दर परिवर्तन भएको विषय समेट्ने गरिएको थियो। सरकारले बजेटकै आश्रित विधेयक भने पनि भन्सार महसुल विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्नै बाँकी छ। जेठ १५ गते बजेट लगत्तै बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक मात्र टेबल गरेका थिए। 

सरकारले भन्सार महसुल विधेयक टेबल नभएपछि १५ गते यताको करलाई मान्यता दिन समसामयिक कर ऐन २०१२ अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ।