हामीकहाँ बौद्धिक सम्पत्ति नीति २०७३, पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९, कलेक्टिभ मार्कको दर्तासम्बन्धी निर्देशिका २०६७ जस्ता बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन छन् । ट्रेडमार्क भन्नाले कुनै फर्म कम्पनी वा व्यक्तिले उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरूको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिह्न वा चित्र वा शब्द, चिह्न र चित्र तीनै कुराको संयोग सम्झनुपर्छ । आफ्नो उत्पादनमाथि हक स्थापित हुने र निर्बाध प्रयोग, हस्तान्तरण गर्न सकिने, मञ्जुरीबिना प्रयोग गर्न नपाइने, कानुनी संरक्षण र क्षतिपूर्ति, शब्द तथा लोगो एक वा दुवैमा लिन सकिने जस्ता विशेषता रहेका छन् । हामीकहाँ पेटेन्ट ८८, डिजाइन ३१० र ट्रेडमार्क दर्ताको संख्या ६३ हजार २०४ रहेको छ ।

विदेशी ख्यातिप्राप्त ट्रेडमार्क चोरी गर्ने गिरोहको सक्रियता, अन्य देशमा दर्ता भएका ट्रेडमार्कहरूको नेपालमा दर्ता गर्न भाषागत जटिलता र नोटरीको विश्वसनीयता समस्याका रूपमा देखिएका छन् । लेबलको सर्च गर्ने व्यवस्था नभएकाले यदाकदा लोगो मिल्न जाने हुँदा दाबी विरोधको संख्या बढ्ने गरेको छ । एक वर्षभित्र प्रयोग गर्नुपर्ने अन्यथा खारेज गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । कानुन धेरै पुरानो हुँदा नयाँनयाँ विषय र क्षेत्र समेट्न नसक्दा गुनासो बढेको छ । उस्तै खालका ट्रेडमार्क चोरी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । ट्रेडमार्क प्रशासनका प्रमुख प्रशासकले अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा इजलास बस्ने र मुद्दा फैसला गर्न काममा अरुचि देखिन्छ । लोगो, चित्र र संकेत प्रतिलिपिमा समेत दर्ता गर्ने भएकाले द्विविधा उत्पन्न भएको छ । डिजाइन र पेटेन्टमा विज्ञ जनशक्तिको अभावले डिजाइन र पेटेन्ट हक दर्ता गर्न आउनेलाई फर्काउने गरिएका गुनासा पनि सुनिन्छन् । दर्ता प्रक्रियालाई अटोमेसनमा लान सकिएको छैन । दर्ताबाहेकका संरक्षण, अनुगमन, प्रवर्द्धनका कार्यहरू पटक्कै हुन सकेको छैन ।

आविष्कार, इन्टिग्रेटेड सर्किट, औद्योगिक डिजाइन, भौगोलिक संकेत, युटिलिटी मोडेल, जैविक विविधता र आनुवांशिक स्रोत, परम्परागत अभिव्यक्ति र ज्ञान र सांस्कृतिक, प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता विषय समेटेको नयाँ बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनको ड्राफ्ट चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी मानव स्रोत विकास र सरोकारवालाबीच सहकार्य जरुरी छ । औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति प्रशासनलाई पूर्ण अटोमेसनमा लाने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रवर्द्धन गर्ने र सचेतना तथा जागरणका प्रयास पनि हुनुपर्छ ।